Lucknow: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष पर निशाना साधने वाली उनकी "गिरगिट" टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है जो अक्सर प्रमुख मुद्दों पर अपना रुख बदलती रहती है।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए, यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का महिलाओं को आरक्षण देने का इरादा नहीं है और महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में देरी करने के लिए वह कई वर्षों से संबंधित डेटा एकत्र कर रही है।

उन्होंने कहा, "पिछले कई सालों से वे यह डेटा एकत्र कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है और नकारात्मक मानसिकता रखती है। हमारे मुख्यमंत्री की भाषा देखें, वह सदन में "गिरगिट" शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में, यह भाजपा नेता हैं जो गिरगिट की तरह व्यवहार करते हैं। जो अपना रुख बदलते रहते हैं वे भाजपा नेता हैं।"

सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि नये संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सभी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था. हालांकि, उन्होंने केंद्र पर पांच राज्यों में चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं को प्रचार करने से रोकने के लिए संसदीय सत्र बुलाने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा, "पूरी बीजेपी यह कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि पूरा विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है. जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो सभी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था. लेकिन अब, पांच राज्यों में चुनाव के बीच में, सत्र बुलाया गया ताकि विपक्षी दल प्रचार न कर सकें और जानबूझकर, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ परिसीमन बिल भी लाना चाहते थे।"

यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य विधानसभा में की गई टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आया है, जहां उन्होंने विपक्ष पर "गिरगिट" का कटाक्ष किया था, महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि गिरगिट विपक्ष की तरह इतने सारे रंग नहीं बदलता है।

उन्होंने कहा, "आपके (विपक्षी दलों के) आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाएगा... यहां तक ​​कि गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाएगा। जब आपको दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में आधी आबादी के गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो यहां आप अपना रंग बदल रहे हैं... वे अब कह रहे हैं कि 33% आरक्षण होना चाहिए। फिर आपने सदन में विरोध क्यों किया?"