उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। आने वाले समय में एआई और आईटी को कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने की संभावनाएं हैं। यह बात उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित ‘यूपीज जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू एआई एंड सेमीकंडक्टर पावरहाउस’ सत्र में कही।

मंत्री ने कहा कि हाल में 52 स्टार्टअप के साथ हुई बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप फूड सप्लाई से जुड़े हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप की संख्या अभी कम है। उन्होंने इसे तकनीक और कृषि को जोड़ने का बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि एआई और आईटी को कृषि आधारित उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। प्रदेश में मक्का की खेती को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ने के बाद किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। इसी तरह भविष्य में तकनीक आधारित समाधान कृषि क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं।

उद्योगों की जरूरत के अनुसार हो रहे नीतिगत सुधार

सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रही है। उद्योगों की जरूरत के अनुसार मुख्यमंत्री स्तर से नीतिगत सुधार किए जाते हैं। निवेश प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी फाइलों को लंबित न रखने की व्यवस्था की गई है। पिछले एक वर्ष में करीब 500 से 600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स से रक्षा उत्पादन तक बढ़ी क्षमता

मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है। एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तथा एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता बढ़ी है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में हुए बदलाव का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रदेश में अब ब्रह्मोस मिसाइल और एके-203 जैसी आधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है।

9.72 लाख करोड़ रुपये हुआ प्रदेश का बजट

सुनील कुमार शर्मा ने प्रदेश के बढ़ते बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में राज्य का बजट करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 9.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इसे आर्थिक गतिविधियों, निवेश और राजस्व क्षमता में बढ़ोतरी से जोड़कर बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तकनीक और नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस बदलाव को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाना है। वर्ष 2026-27 में तकनीक और औद्योगिक विकास को सभी जिलों तक विस्तार देने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है। मंत्री ने निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों से उत्तर प्रदेश के एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम से जुड़ने का आह्वान किया।