सीबीआई ने करूर भगदड़ की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसमें अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की राजनीतिक रैली के दौरान 41 लोग मारे गए थे। सीबीआई की एक विशेष टीम तमिलनाडु के करूर स्थित वेलुसामीपुरम में घटनास्थल का दौरा कर चुकी है। 27 सितंबर को विजय द्वारा संबोधित टीवीके की बैठक में हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज़्यादा घायल हुए थे। प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई ने राज्य पुलिस की एफआईआर फिर से दर्ज कर ली है और स्थानीय अदालत को भी इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी है। तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को जाँच की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करने और उनकी सहायता के लिए कुछ अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का भी गठन किया। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि 27 सितंबर की भगदड़ ने पूरे देश के नागरिकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है।

अदालत ने कहा कि नागरिकों के जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके मौलिक अधिकारों को लागू करना बेहद जरूरी है। इस मामले के राजनीतिक निहितार्थों को देखते हुए अदालत ने कहा कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने "घटना की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना" मीडिया के सामने ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिनसे नागरिकों के मन में निष्पक्ष और निष्पक्ष जाँच को लेकर संदेह पैदा हो सकता है।

जांच प्रक्रिया में आम जनता का विश्वास और भरोसा आपराधिक न्याय प्रणाली में बहाल किया जाना चाहिए और ऐसा भरोसा जगाने का एक तरीका ये सुनिश्चित करना है कि वर्तमान मामले की जाँच पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। पीठ ने कहा, "इस तथ्य को देखते हुए कि संबंधित मुद्दे का निश्चित रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, ये घटना, जिसने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया है, निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की हकदार है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि निष्पक्ष जांच एक नागरिक का अधिकार है।"