उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार तकनीक आधारित नई व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत महिलाएं एक एप के जरिए ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जुड़ सकेंगी और क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ में एक विशेष मॉनिटरिंग सेल और कमांड सेंटर तैयार करने की योजना है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लखनऊ स्थित कमांड सेंटर से प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखी जाएगी। यहां तैनात विशेष सेल शिकायतों की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य शिकायतों को सही स्तर तक पहुंचाना और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

नई व्यवस्था में महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड स्कैन करके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इसके साथ ही एप के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की तैयारी है।

इस पहल का उद्देश्य महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की जानकारी संबंधित तंत्र तक आसानी से पहुंचाना और शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी करना है। इससे महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग-अलग माध्यम तलाशने की जरूरत कम हो सकती है।

महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए लखनऊ में कमांड सेंटर बनाया जाएगा। यहां तैनात विशेष सेल प्रदेशभर से जुड़ी शिकायतों और उन पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रखेगा। जरूरत के अनुसार विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

इस व्यवस्था में तकनीक आधारित शिकायत प्रणाली को प्रदेश स्तर की निगरानी से जोड़ा जाएगा। सरकार की इस पहल का लक्ष्य महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा को सुलभ बनाना और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।

इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। कार्यकाल विस्तार के बाद हुई इस मुलाकात में उन्होंने महिला आयोग के आगामी कार्यों, दायित्वों और प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

बैठक के दौरान प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। डॉ. बबिता सिंह चौहान ने आयोग की ओर से महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।

महिला सुरक्षा से जुड़े तकनीक आधारित प्रयासों और आयोग की आगामी कार्ययोजना के जरिए प्रदेश में महिलाओं की शिकायतों पर निगरानी और उनके निस्तारण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।