उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांवों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 1,242 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस कदम का उद्देश्य गांवों में पानी की आपूर्ति सुचारु बनाए रखना और ग्रामीण परिवारों को लगातार पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है।
इस संबंध में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को शासनादेश जारी किया गया है। स्वीकृत राशि का उपयोग ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और उनकी नियमित देखरेख के लिए किया जाएगा।
पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर जोर
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पेयजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव जरूरी है, ताकि गांवों में पानी की आपूर्ति बनी रहे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की ओर से स्वीकृत 1,242 करोड़ रुपये से इन योजनाओं के संचालन और रखरखाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
धनराशि के इस्तेमाल के लिए वित्तीय नियमों का पालन जरूरी
शासनादेश में स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर निर्धारित शर्तों और वित्तीय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। इससे सरकारी धन के उचित उपयोग और योजनाओं के संचालन में जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की बेहतर देखरेख से पानी की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार का यह फैसला जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।