लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 10 दिनों में फाइनल रिपोर्ट मांगी थी. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि 10 दिनों में इस मामले में याची की ओर से दाखिल प्रतिवेदन को निस्तारित किया जाए. आज केंद्र सरकार पाना जवाब दाखिल करेगी. पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी.

बता दें कि कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने जनहित याचिका दाखिल की है. याची की ओर से दलील दी गई कि उनके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं. इस कारण राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद धारण नहीं कर सकते. राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता को बीएनएस और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया गया. मामले में सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने की भी मांग की गई है. याची के मुताबिक दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई न होने के बाद ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. अब केंद्र की तरफ से दाखिल जवाब पर ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.