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सेंट्रल मार्केट में आवास विकास ने व्यापारियों को जारी किया नोटिस, सांसद अरुण गोविल बोले- सरकार आपके साथ

Meerut News: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आवास विकास परिषद की सात टीमें मौके पर पहुंचीं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच सांसद अरुण गोविल को सेंट्रल मार्केट में देख महिलाएं भावुक हो गई।

आपको बता दें मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में दुकानों और मकानों को बचाने के लिए महिलाओं का चल रहा धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी है। गुरुवार को हालांकि शासन के उच्चाधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलनकारियों के तेवर कुछ नरम पड़ते नजर आए। महिलाओं ने सरकार पर भरोसा जताते हुए राहत की उम्मीद जताई है।

जहां शुक्रवार सुबह आवास विकास परिषद की सात अलग-अलग टीमों ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में पहुंचकर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले आरटीओ रोड क्षेत्र की कई दुकानों को नोटिस चस्पा किए गए । कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए सेक्टर-2 में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के चलते बाजार क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।

सेंट्रल मार्केट में अपनी दुकानों और घरों को बचाने के लिए महिलाएं पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, आवास एवं विकास परिषद के चेयरमैन पी. गुरु प्रसाद और आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी थीं।

अधिकारियों ने व्यापारियों से जरूरी दस्तावेज भी एकत्र किए और समाधान का आश्वासन दिया। इसी के बाद धरना स्थल पर आंदोलनकारियों का रुख कुछ नरम दिखाई दिया।

वहीं आज सुबह से सेंट्रल मार्केट में चल रहे धरने के बीच शुक्रवार को मेरठ के सांसद अरुण गोविल महिलाओं के बीच पहुंचे। सांसद को देखते ही कई महिलाएं भावुक हो गईं और अपनी दुकानों व घरों को बचाने की गुहार लगाते हुए रो पड़ीं। सांसद ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्या को गंभीरता से ले रही है और समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाओं को शांत कराते हुए सांसद ने कहा कि मैं आपका भाई-बेटा हूं और आपके परिवार का ही हिस्सा हूं। सरकार आपके साथ है और हम सब मिलकर इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान खोजा जाएगा।