गंगा व सहायक नदियों पर प्रस्तावित 14 जल विद्युत परियोजनाओं को निर्विवाद मानते हुए मंजूरी की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की समिति ने अपनी रिपोर्ट में पांच परियोजनाओं को ही लाभकारी करार दिया है।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यूजेवीएनएल के एमडी डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि सोमनाथन समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार भी पांच के बजाय 14 परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है।