दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस ने निगरानी और गश्त बढ़ाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। राजधानी के सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे 19,822 स्थानों की पहचान की गई है, जहां रोशनी की कमी के कारण सुरक्षा का खतरा हो सकता है। इन जगहों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी है।
दिल्ली पुलिस ने ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार तीन महीने की कार्ययोजना के तहत उठाए हैं। 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान अमित शाह ने महिला सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, पीड़ितों को सहायता और अपराध के मामलों में प्रभावी कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने को कहा था।
1,635 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा
पुलिस के मुताबिक, राजधानी के 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया गया है। पार्कों की चारदीवारी, बाड़ और रोशनी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सभी पार्कों में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बड़े पार्कों में सुरक्षा के लिए गेट लगाने और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था भी की जा रही है। अब तक 503 बड़े पार्कों में यह काम पूरा हो चुका है। पार्कों के बाहर PCR वाहनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।
इमरजेंसी कॉल पर पुलिस की प्रतिक्रिया हुई तेज
महिलाओं की मदद के लिए तकनीकी व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। इमरजेंसी नंबर 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के पहुंचने का औसत समय घटकर 8 मिनट 2 सेकंड रह गया है। पहले इसमें 11 मिनट 53 सेकंड लगते थे।
फिलहाल 178 पिंक स्कूटी गश्त कर रही हैं। हर स्कूटी औसतन 7.4 घंटे ड्यूटी कर रही है। इसके साथ ही 35 महिला पुलिसकर्मियों वाली PCR वैन भी तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी अभी 17.3 प्रतिशत है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है।
पिंक बूथ पर रोज पहुंच रही हैं 308 महिलाएं
महिलाओं की शिकायत सुनने और उन्हें तुरंत सहायता देने के लिए राजधानी में 125 पिंक बूथ संचालित हैं। यहां रोजाना औसतन 308 महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके अलावा हर जिले में मानव तस्करी रोकने के लिए विशेष यूनिट बनाई गई है। 'शिष्टाचार' अभियान के तहत पुलिस ने अब तक 17,387 अभियान चलाए हैं। इस दौरान 1,24,010 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
15.9 लाख लोगों तक पहुंची पुलिस
महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस स्कूलों, कॉलेजों, गर्ल्स हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्ययोजना के अनुसार, 22,662 जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए करीब 15.9 लाख लोगों तक पहुंच बनाई गई है।
वहीं, 5.7 लाख लोगों ने आत्मरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा से जुड़े अभियानों से जोड़ा गया। पुलिस की टीमें हर सप्ताह लड़कियों के स्कूलों, हॉस्टलों और कॉलेजों में करीब 3,514 दौरे कर रही हैं। इनमें बीट स्टाफ के 1,869 और थाना प्रभारियों (SHO) के 882 दौरे शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और PCR की टीमें वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संयुक्त गश्त कर रही हैं।
महिला अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए बढ़ेंगी अदालतें
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली में 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं। इसके अलावा 37 और अदालतें स्थापित की जा रही हैं।
पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर तक दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत 1,225 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के तय समय का पालन 94 प्रतिशत मामलों में हुआ। साल 2025 में दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों में 99 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल की गई थीं। गंभीर मामलों में पैरवी के लिए अनुभवी महिला वकीलों समेत विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
DNA जांच और आरोपियों की जमानत पर भी पुलिस का फोकस
अज्ञात आरोपियों वाले मामलों में FIR दर्ज होने से चार्जशीट दाखिल होने तक औसतन 59 दिन का समय लगा। नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई।
इसके साथ ही आदतन यौन अपराध करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर रही है। कार्ययोजना के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत सभी संबंधित मामलों में DNA जांच अनिवार्य की गई है और जांच कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना, शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करना और अपराध के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।