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पीएम मोदी ने समझौता कर लिया है, संसद में बहस नहीं कर सकते, बोले राहुल गांधी

New Delhi: आज लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका का नाम न लेने के लिए उनकी आलोचना की और कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "पूरी तरह से नियंत्रण में" हैं।

वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में बहस नहीं कर सकते क्योंकि वे समझौता कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री ने 25 मिनट का भाषण दिया। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वे संसद में बहस में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे समझौता कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट तक भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं।"

गांधी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतरिम व्यापार समझौते में भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है, और इस बात पर बल दिया कि अगर अमेरिकी सामान भारत में आता है, तो देश भर के किसान बर्बाद हो जाएंगे।

राहुल गांधी ने कहा, “नरेंद्र मोदी ने व्यापार समझौते के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है। यहां हमारे छोटे-छोटे खेत हैं, जबकि अमेरिका में हजारों एकड़ में फैले बड़े-बड़े खेत हैं। यहां लोग हाथों से काम करते हैं, और वहां बड़े-बड़े मशीनों से काम होता है। अगर अमेरिकी सामान भारत आने लगे तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे।”

लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस ने "वनवासी" नाम का एक नया शब्द गढ़ा है, जिसका अर्थ है वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनके संसाधनों का उपयोग नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों की भूमि, जल और जंगलों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने कहा, "आदिवासी का अर्थ है भारत के मूल निवासी - इस भूमि, जल और जंगलों के असली मालिक। लेकिन आरएसएस-भाजपा ने एक नया शब्द 'वनवासी' गढ़ा है, जिसका अर्थ है कि आप केवल जंगलों में रहते हैं, न कि आप इन संसाधनों के असली मालिक हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता बीरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वे उन्हीं विचारों पर हमला करते हैं जिनके लिए बीरसा मुंडा ने संघर्ष किया और शहीद हुए। जब ​​भाजपा आदिवासियों से भूमि, जल और जंगल छीन लेती है, तो यह केवल बीरसा मुंडा पर ही नहीं, बल्कि संविधान पर भी हमला है।"