उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जुड़ी आधुनिक शिक्षा देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी जमीन निःशुल्क दी जाएगी। यह जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने जमीन के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट को भी मंजूरी दी है।
गुजरात के सहकारी विश्वविद्यालय से जुड़ेगा महाविद्यालय
प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित और कुशल युवाओं को तैयार करना है।
यहां पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाएंगे।
युवाओं को मिलेगा रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण
महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक और पेशेवर कौशल सीखने का मौका मिलेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकेंगे।
इस संस्थान से सहकारी बैंकों, समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं को भी प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, शोध और पेशेवर शिक्षा से जोड़ना है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और युवाओं को इस क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।