केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में छठे वार्षिक एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय 'सीमा पार आतंकवाद' रखा गया है। दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आतंकवाद से निपटने, आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इनमें दूसरे देशों से जांच से जुड़े सबूत जुटाना, डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल, डेटा विश्लेषण और आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को प्रभावी बनाना शामिल है।
इसके अलावा युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे नए खतरों और आतंकी फंडिंग नेटवर्क को रोकने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार करने और जांच एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
इस सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस के अधिकारियों और संबंधित क्षेत्र के पेशेवरों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अदालत में उनकी पैरवी को मजबूत बनाना है। इसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच, अभियोजन में डिजिटल सबूतों के इस्तेमाल और मुकदमों की रणनीति व प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।
इसके साथ ही आतंकवादी मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से आने वाली चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कई राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी हुए शामिल
दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि और आतंकवाद से जुड़े विभागों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा कानून, फॉरेंसिक और तकनीक के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं।
सम्मेलन में अधिकारी आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही जांच और कार्रवाई के दौरान अपनाई गई बेहतर प्रक्रियाओं और उनसे मिली सीख पर भी चर्चा होगी।
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर
हर साल आयोजित होने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद से मुकाबले में जुटी सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के लिए एक अहम मंच बन चुका है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मिलकर विचार करना और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है।
सरकार के 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के तहत इस सम्मेलन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके जरिए आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक संपर्क व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए जरूरी सुझाव भी जुटाए जाएंगे।