अमेरिका ने भारत समेत दर्जनों देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए "बोर्ड ऑफ पीस" में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वॉशिंगटन इस बोर्ड को गाजा और उसके बाहर शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के तौर पर पेश कर रहा है। इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दूसरे वैश्विक संघर्षों में भी अहम भूमिका निभा सकता है।
एक अरब डॉलर का योगदान स्थायी सदस्यता की गारंटी देता है, जबकि नियमित सदस्यों को तीन साल का कार्यकाल मुफ्त में मिलता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जुटाया गया पैसा गाजा के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। हंगरी और वियतनाम ने पहले ही आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, कनाडा, मिस्र और दूसरे देश इसमें शामिल होने पर विचार कर रहे हैं।
भारत को आमंत्रण मिला है, लेकिन उसने अभी तक अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, इजराइल ने वॉशिंगटन की सार्वजनिक आलोचना करते हुए बोर्ड की कार्यकारी समिति पर आपत्ति जताई और कहा कि "इसके लिए इजराइल के साथ समन्वय नहीं किया गया और ये उसकी नीति के खिलाफ है"।
