हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी के इलाज या बचाव का दावा करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सख्ती की है। अब प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल, हर्बल और अन्य हेल्थ सप्लीमेंट उत्पादों के नाम, सामग्री, पैकेजिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की निगरानी की जाएगी।

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत निर्माताओं से लेकर विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक को नियमों का पालन करना होगा। आदेश में साफ किया गया है कि हेल्थ सप्लीमेंट खाद्य पदार्थ हैं, इन्हें दवा या किसी बीमारी के इलाज के विकल्प के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

'डायबिटीज केयर' और 'लिवर डिटॉक्स' जैसे नामों पर रोक

एफएसडीए के अनुसार, कोई भी खाद्य उत्पाद किसी बीमारी के निदान, उपचार, रोकथाम या इलाज का दावा नहीं कर सकेगा। 'डायबिटीज केयर', 'किडनी केयर', 'लिवर डिटॉक्स', 'आर्थराइटिस केयर', 'थायरॉयड केयर' और 'ब्लड शुगर कंट्रोल' जैसे बीमारी आधारित नामों का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा।

विभाग की समीक्षा में कुछ उत्पादों में तय मात्रा से अधिक पोषक तत्व, अनधिकृत सामग्री, भ्रामक नाम और गलत लेबलिंग जैसी गड़बड़ियां सामने आई थीं। वैज्ञानिक प्रमाणों के बिना किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी दावों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

हर पैक पर लिखना होगा 'नॉट फॉर मेडिसिनल यूज'

नई गाइडलाइन के मुताबिक, हर उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी श्रेणी साफ-साफ लिखनी होगी। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सकीय आहार उत्पादों पर जरूरी चेतावनियां भी देनी होंगी।

हर पैक पर मोटे अक्षरों में 'नॉट फॉर मेडिसिनल यूज' लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों के नाम और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की निर्धारित दैनिक मात्रा (आरडीए) के मुकाबले उनका प्रतिशत भी बताना होगा।

बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी। सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और 'हाई' या 'रिच' बताने के लिए 30 प्रतिशत आरडीए होना जरूरी होगा।

स्टेरॉयड और प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक

गाइडलाइन में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

हर्बल उत्पादों में केवल नियमन की अनुसूची-4 में अनुमति प्राप्त वनस्पतियों और उनके हिस्सों का ही उपयोग किया जा सकेगा।

ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापनों पर भी रहेगी नजर

नियमों का दायरा सिर्फ उत्पाद बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रांड मालिक, कॉन्ट्रैक्ट निर्माता, री-लेबलर, री-पैकर, वितरक, थोक और फुटकर विक्रेता के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे।

कंपनियां अपनी पैकेजिंग पर लिखे दावों से अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया या विज्ञापनों में कोई दावा नहीं कर सकेंगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को हटाने और उनकी बिक्री रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।

निर्माता से विक्रेता तक तय होगी जिम्मेदारी

निर्माताओं को उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच, शुद्धता, स्थिरता और एक्सपायरी से जुड़े रिकॉर्ड रखने होंगे। री-लेबलर और री-पैकर को भी उत्पाद की सही जानकारी, पोषण संबंधी विवरण, चेतावनी और मूल निर्माता की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों और व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी कारोबारी अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरी इकाई पर डालकर कानूनी दायित्व से बच नहीं सकेगा।