New Delhi: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स’ योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। वैष्णव ने कहा कि इस योजना का मुख्य ध्यान उन्नत तकनीक पर आधारित स्टार्टअप, छोटे कोषों के माध्यम से शुरुआती विकास चरण के स्टार्टअप, तकनीक से प्रेरित नवाचारी विनिर्माण स्टार्टअप और विभिन्न क्षेत्रों और विकास के अलग-अलग चरणों में कार्यरत स्टार्टअप पर रहेगा।
मंत्री ने कहा कि कार्य संचालन में लचीलापन रखा जाएगा, जिसमें गहन प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को वित्तीय सहायता देने वाले वैकल्पिक निवेश कोषों में सरकार का अधिक योगदान भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी।
फंड ऑफ फंड्स की स्थापना-
सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्टअप कंपनियों के प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ’फंड ऑफ फंड्स’ की स्थापना की थी। इस योजना के पहले चरण के सफल उपयोग के बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त को स्वीकृति दी गई थी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार अब तक दो लाख से अधिक इकाइयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, जिन्हें ’स्टार्टअप इंडिया’ कार्ययोजना के तहत प्रोत्साहन मिल सकता है।
