उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक को लेकर दूसरी बैठक में भी प्रवर समिति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। विधेयक में ओबीसी आरक्षण सर्वे को लेकर सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। सदस्यों का कहना है कि 2011 की जनगणना को सर्वे का आधार बनाया जाए। चार अक्तूबर को फिर से समिति की बैठक तय की गई है।

विधानसभा भवन में शहरी विकास मंत्री एवं प्रवर समिति के सभापति प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने नगर निगम संशोधन विधेयक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। सदस्यों का कहना है कि विधेयक में ओबीसी आरक्षण के लिए जो सर्वे किया गया है, उसमें बाहरी राज्यों से आए लोगों को शामिल किया गया। जो उत्तराखंड की बदल रही डेमोग्राफी के लिए ठीक नहीं है। सर्वे के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए।