अलप्पुझा, 19 अक्टूबर (भाषा) केरलम के मंत्री एम. लिजू ने सोमवार को कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार नवंबर तक नई आबकारी नीति पेश करेगी, जो पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा बनाई गई नीति की जगह लेगी।

आबकारी मंत्री के कार्यालय द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में लिजू ने कहा कि नई नीति पर चर्चा अंतिम चरण में है और सरकार विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों को संकलित कर रही है।

उन्होंने कहा, “आबकारी विभाग ने नीति तैयार करने के लिए लगभग सभी चर्चाएं पूरी कर ली हैं। चार से पांच दिनों तक चर्चा की गई।”

मंत्री ने कहा कि विचार-विमर्श में मद्य निषेध समितियों, मादक पदार्थ विरोधी संगठनों, शराब उद्योग के श्रमिक संघों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा, “सरकार को मिले सभी सुझावों को संकलित किया जा रहा है। सरकार और यूडीएफ के भीतर विचार-विमर्श के बाद अंतिम नीति की घोषणा की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि नीति की घोषणा नवंबर के मध्य तक या महीने के अंत में की जाएगी।

आबकारी विभाग द्वारा आखिरी समय में चालाकुडी की एक बेकरी को हॉर्टी वाइन बेचने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किए जाने के बाद शराब नीति चर्चा में आ गई है। हॉर्टी वाइन एक मादक पेय होता है, जिसे उष्णकटिबंधीय फलों और कृषि उत्पादों के किण्वन से तैयार किया जाता है।

पिछली एलडीएफ सरकार ने 2024 में विदेशी शराब संबंधी नियमों में संशोधन किया था, जिससे लाइसेंस प्राप्त बेकरी और शॉपिंग सेंटर को हॉर्टी वाइन बेचने की अनुमति मिल गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि चालाकुडी स्थित एक कंपनी ने संशोधित नियमों के तहत इस पेय को बेचने की अनुमति मांगने के लिए आबकारी आयुक्त से संपर्क किया था। आयुक्त ने निर्धारित शुल्क वसूलने के बाद इस साल जून में लाइसेंस जारी कर दिया था।

कंपनी ने हाल ही में हॉर्टी वाइन बेचने की योजना की घोषणा की थी, जिससे यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आ गया।

इसके बाद आबकारी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में मौजूदा सरकार की शराब नीति तैयार करने की जारी प्रक्रिया का हवाला दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग ने आबकारी उप आयुक्त सी. के. अनिलकुमार का तबादला कर दिया है, जिन्होंने कंपनी के लाइसेंस आवेदन पर कार्रवाई की थी।

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी आयुक्त ने आज सुबह बेकरी को जारी किए गए लाइसेंस के संबंध में मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी।

भाषा तान्या अमित

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