जयपुर, 10 अक्टूबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा मतदाता सूची को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया बताया है।

रावत ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि वर्ष 2018 में राजस्थान में कांग्रेस ने ही निर्वाचन आयोग से 42 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस के पुराने रुख से विरोधाभासी है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण किसी राजनीतिक दल को लाभ या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र मतदाता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

रावत ने कहा कि वर्तमान में देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय बनाए रखना निर्वाचन आयोग के प्रमुख दायित्वों में शामिल है।

भाजपा सांसद ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी होती है। ऐसे में यदि कांग्रेस इस प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपने ही नियुक्त प्रतिनिधियों की भूमिका और कार्यप्रणाली पर अविश्वास कर रही है।

रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विषय पर सवाल उठाना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन तथ्यों और प्रक्रिया के आधार पर चर्चा करना भी उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने के बजाय मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

रावत ने कहा, “कांग्रेस को एसआईआर की प्रक्रिया पर तथ्यपरक चर्चा करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची ही स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूत नींव है।”

भाषा

पृथ्वी रवि कांत