चंडीगढ़, 10 अक्टूबर (भाषा) पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को यहां प्रदर्शन किया और दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की।
‘आप’ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहां पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के पास भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने सिसोदिया, बलतेज पूनिया और सोनिया मान समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शनकारियों ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ और ‘लोकतंत्र बचाओ’ जैसे नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
‘आप’ के प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और अवरोधक लगाए गए थे।
इससे पहले सिसोदिया ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे युवाओं को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और युवाओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आपातकाल के दौरान भी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई थी।’’
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी ‘‘वोट चोरी’’ के जरिए प्रधानमंत्री बने।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी को डर है कि अगर प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंच गए, तो धर्मेंद्र प्रधान की तरह ज्ञानेश कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा।’’
सिसोदिया ने कहा कि ‘आप’ दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के कॉजपा के आह्वान का पूरी तरह समर्थन करती है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम भी मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें।’’
सिसोदिया ने दावा किया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के दौरान 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी चुनाव नहीं जीतते, बल्कि वोट चोरी करते हैं।’’
चीमा ने भी दिल्ली में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की।
भाषा सिम्मी पवनेश
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