कोलकाता, चार फरवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने पश्चिम बंगाल सरकार के छूट के अनुरोध को खारिज करते हुए राज्य के 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नयी दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में भाग होने का निर्देश दिया।

इन अधिकारियों की सूची में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का नाम भी शामिल है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को पांच और छह फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए सभी संबंधित पक्षों को तत्काल इस फैसले की जानकारी दी जाए।

सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।”

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य प्रशासन और निर्वाचन आयोग में बढ़ती तनातनी के बीच यह आदेश आया है।

राज्य ने कहा था कि शीर्ष अधिकारियों को राज्य से बाहर भेजे जाने से कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है। राज्य ने वैकल्पिक नाम पेश करते हुए इन 25 अधिकारियों में से 17 को छूट देने की मांग की थी।

हालांकि निर्वाचन आयोग ने अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत सत्रों में भाग लेना होगा।

भाषा जोहेब पवनेश

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