भुवनेश्वर, चार फरवरी (भाषा) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते हुए ओडिशा सरकार ने बुधवार को केंद्र से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ लंबे समय से जारी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के तौर पर भूमिका निभाने का आग्रह किया।

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने में पहल करने का अनुरोध किया है, भले ही यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से बात की है। ओडिशा चाहता है कि मामला शांति से सुलझ जाए। केंद्र को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।’’

मंत्री ने बताया कि ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से चर्चा की है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसी बीच, ओडिशा सरकार ने केंद्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर न्यायाधिकरण के कार्यकाल को नौ महीने बढ़ाने की मांग की है, जिसका मौजूदा कार्यकाल पूरा होने वाला है।’’

भाषा शफीक संतोष

संतोष