उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच करने का आदेश दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब राज्य में 100 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया। उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि मदरसों में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई में कोई समस्या नहीं है।  

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पिछले महीने शुरू हुए अभियान में अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 64 मदरसे ऊधमसिंह नगर में, 44 देहरादून में, 26 हरिद्वार में और 2 पौड़ी में सील किए गए हैं।