भारत-म्यांमार सीमा पर चल रही नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने म्यांमार के एक बड़े ड्रग तस्कर लालह्मिंगसांगा को गिरफ्तार किया है, जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का अहम सदस्य माना जा रहा है। एनसीबी के फील्ड ऑफिस, आइजोल ने लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को इस आरोपी को गिरफ्तार किया। एनसीबी गुवाहाटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लालह्मिंगसांगा म्यांमार के ख्वामावी का निवासी है और 6 मार्च 2025 को बरामद 48 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन खेप का मुख्य सप्लायर माना जा रहा है। यह खेप म्यांमार से तस्करी की गई सबसे बड़ी खेपों में से एक थी।
जांच में सामने आया है कि आरोपी का नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन था और वह ड्रग्स की ढुलाई के लिए वाहनों की व्यवस्था करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस मामले में अब तक कुल छह बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इससे पहले पांच अन्य तस्करों को भी अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया था। इनमें जोसेफ लालह्मंगाईहजुआला, मुनलामतुंगा और जातिनथ्लुआई को शुरुआती कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यह ड्रग नेटवर्क म्यांमार से मिजोरम होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ था। दिल्ली में रह रहे एक अन्य आरोपी सिंगमुनलियन (लियनपु) को 7 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य रिसीवर और समन्वयक लालेंगजुआ को 8 अगस्त 2025 को पकड़ा गया।
जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है, जो सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में संलिप्त था। यह नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में एनसीबी ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी कार्रवाई तेज की है। वर्ष 2025 में ही एनसीबी ने 48 एनडीपीएस मामले दर्ज किए और 116 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 48.61 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ, 503.486 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, 34.725 किलोग्राम हेरोइन, 140.136 किलोग्राम मॉर्फिन/अफीम, 17.344 किलोग्राम गांजा, 2503.2 किलोग्राम सीबीसीएस और 5013 बोतल कोडीन आधारित कफ सिरप जब्त किए गए।
जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 664.44 करोड़ रुपये आंकी गई है। एनसीबी ने बताया कि भारत-म्यांमार सीमा की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद आधुनिक निगरानी तकनीक, बेहतर खुफिया समन्वय और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई को मजबूत किया गया है। इसके लिए उत्तर-पूर्व में आठ राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठकें भी आयोजित की गई हैं।
