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यूपी के 10 शहरों में ड्रोन से हो रहा जमीनों का सर्वे, अनुमान से 5 गुना ज्यादा मिले भूखंड

उत्तर प्रदेश में शहरी भूमि अभिलेखों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण की पायलट परियोजना के तहत प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में जमीनों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राजस्व परिषद की ओर से राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पेश की गई।

यह परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित है। इन सभी निकायों की कुल आबादी करीब 10.70 लाख है। सर्वेक्षण के लिए 240.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जमीनी सर्वे और 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई सर्वे किया जा रहा है। इसमें ड्रोन के जरिए नैडिर और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

ड्रोन सर्वे में अनुमान से कई गुना अधिक मिले भूखंड

परियोजना की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन से जुटाए गए आंकड़ों के फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद करीब 5 लाख 54 हजार 439 भूखंडों को जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है। जबकि शुरुआत में लगभग 2 लाख 3 हजार 105 भूखंडों के सर्वेक्षण का अनुमान था। इस तरह वास्तविक काम निर्धारित लक्ष्य से करीब पांच से छह गुना अधिक हो गया है।

इस अतिरिक्त कार्यभार के कारण सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में चुनौतियां सामने आई हैं। रोवर की खरीद में देरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत, सर्वे ऑफ इंडिया से CORS आईडी मिलने में समय लगना, फील्ड टीमों के गठन और बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है।

सर्वेक्षण के लिए तैयार किया गया तकनीकी ढांचा

परियोजना को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। इसके अलावा राजस्व परिषद, जिला और नगरीय निकाय स्तर पर भी निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

सर्वेक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले 24 मास्टर ट्रेनरों को हैदराबाद स्थित NIGST और मसूरी स्थित LBSNAA में प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, हरदोई के KTS में राजस्व और नगरीय विभाग की ग्राउंड ट्रूथ टीमों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है।

जमीनों के भौतिक सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी उपकरणों के लिए CORS नेटवर्क पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार कर दिए गए हैं। इसके अलावा संपत्ति कर से संबंधित आंकड़े API के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। राज्य परियोजना निगरानी इकाई में GIS विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है।

परियोजना पर कुल करीब 14.76 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से भूमि संसाधन विभाग की ओर से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की पहली किस्त के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

95 हजार से ज्यादा गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी

बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शों को डिजिटल रूप से भौगोलिक स्थिति से जोड़ने यानी जियोरेफरेंसिंग की प्रगति की जानकारी भी दी गई।

राजस्व परिषद के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 1 लाख 8 हजार 893 गांवों में से 95 हजार 373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 8 हजार 346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग अभी बाकी है।

4 नवंबर 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, इनमें से 4 हजार 523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को RSAC-UP को भेजे जा चुके थे। वहीं, 2 हजार 490 गांवों के नक्शों का जिला स्तर पर सत्यापन लंबित है। इसके अलावा 1 हजार 49 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, संशोधन और जमा करने की प्रक्रिया में हैं। शेष 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।

मार्च 2027 के बाद भी जारी रह सकती है परियोजना

बैठक में पायलट परियोजना के भविष्य और इसके विस्तार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। अधिकारियों ने प्रदेश के हित में इस योजना को 31 मार्च 2027 की निर्धारित समयसीमा के बाद भी जारी रखने की जरूरत बताई। साथ ही परियोजना की जिम्मेदारी आगे नगरीय विकास विभाग को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अलावा MPSEDC के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अधिक स्थानीय निकायों को योजना में शामिल करने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान तैयार करने का सुझाव दिया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। इससे भूमि संबंधी जानकारियों को व्यवस्थित करने, संपत्ति की पहचान आसान बनाने और भविष्य में शहरी प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।