Mumbai: अभिनेत्री हृषिता भट्ट ने महिला आरक्षण विधेयक की सराहना करते हुए इसे राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने महिलाओं के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलों की प्रशंसा की और इसे एक "महत्वपूर्ण कदम" कहा।
हृषिता ने कहा, "यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और मैं समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता का सम्मान करती हूं। यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के दौरान इस पर चर्चा होगी ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया जा सके और उम्मीद जताई कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा।
बिल पारित होने के दिन को याद करते हुए भट्ट ने कहा, "मुझे याद है जब 2023 में यह बिल पारित हुआ था, तब फिल्म जगत ने हमें संसद में आमंत्रित किया था। यह देखना प्रेरणादायक था कि सांसद राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कैसे एकजुट होते हैं। ऐसे माहौल में, एक अभिनेता के रूप में भी, आपको इसमें शामिल जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का महत्व समझ आता है।"
भट्ट ने आगे कहा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं शासन में, विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, अद्वितीय दृष्टिकोण लाती हैं। "हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं... (हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी छाप छोड़ रही हैं।) चाहे विज्ञान हो या खेल, राजनीति क्यों नहीं? महिलाएं घर, काम और जिम्मेदारियों को एक साथ संभालती हैं। अगर महिलाएं सांसद बनती हैं, तो वे एक अनूठी पहचान लाएंगी। कई बार, एक महिला दूसरी महिला के लिए आवाज उठा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि मुद्दों को समझा जाए और उनका उचित समाधान किया जाए।"
अभिनेत्री ने संसद में संतुलित प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "एक संतुलित संसद अधिक महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कई सक्षम महिलाएं पहले से ही सांसद के रूप में कड़ी मेहनत कर रही हैं। भविष्य में युवा महिलाएं भी आगे आएंगी। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि 2029 तक हमें एक संतुलित संसद देखने को मिलेगी।"
सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए एक संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य कम से कम 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। सूत्रों के अनुसार, प्रमुख एजेंडा में 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और परिसीमन आयोग विधेयक को पेश करना शामिल हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने परिसीमन और सीट पुनर्वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान में, लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ, सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 (लगभग एक तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
