Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राज्य में निवेश केवल उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए भी होगा। विष्णु देव साय कैबिनेट के ताजा और दूरदर्शी फैसले ने राज्य के मूल निवासियों के लिए स्थायी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की गारंटी दी है। ईपीएफ और नए रोजगार अनुदान से जुड़े ताजा प्रावधान के जरिए MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिए जाने वाले मूल वेतन पर सरकार सीधे अनुदान देगी। बड़े उद्योगों तक सीमित रोजगार अनुदान नीति को नई योजना के तहत सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब 50 से अधिक रोजगार देने वाले विशेष सेक्टर के MSME उद्योग फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी भी दायरे में लाए गए हैं। सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक 7 लाख 80 हजार करोड रुपए का निवेश हुआ। उम्मीद है इससे राज्य के डेढ़ लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सरकार के आकलन के मुताबिक इस नीति से राज्य में निवेश का माहौल तेजी से मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का यह फैसला राज्य, उद्योग और युवा तीनों के लिए बेहतर मॉडल साबित होने वाला है।