केंद्रीय बजट में महिलाओं की खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ प्रदेश को मिल सकता है। राज्य में पहले से ही स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है, इसमें इजाफा हो सकेगा। राज्य में हर साल औसतन ढाई लाख से अधिक की रजिस्ट्री हो रही है, इससे 2300 करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलता है।