West Bengal: पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से नौ जिलों में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और इन सभी जिलों की 68 सीटें जीतकर राज्य को भगवा रंग में रंग दिया। ये ऐतिहासिक चुनाव बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

राज्य में पहली बार सत्ता में आने के साथ ही, उत्तर बंगाल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के मध्य भाग तक फैले इन नौ जिलों के जनादेश ने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो भविष्यवाणी की थी कि टीएमसी कई जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, वो सही साबित हुई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। 294 सदस्यीय विधानसभा में टीएमसी लगभग 80 सीटों पर सिमट गई। इस परिणाम ने बीजेपी को पूर्वी बंगाल में उसके अंतिम प्रमुख गढ़ में भी निर्णायक सेंध लगाने का मौका दिया और 'अंगा, बंगा और कलिंगा' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) में भगवा रंग का अपना जाल बिछा दिया।

बीजेपी के प्रदर्शन चार्ट में सबसे ऊपर पूर्वी मेदिनीपुर है, जहां उसके सबसे प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के पूर्ण वर्चस्व को सुनिश्चित किया। बीजेपी ने जिले की सभी 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पिछली बार पार्टी ने एक ही सीट जीती थी। उधर, 2024 के आम चुनावों के परिणामों से पता चला था कि पताशपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त बरकरार है।

पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव उनके गृह नगर कांथी में बढ़ता जा रहा था और 2026 के राज्य चुनावों के परिणामों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिले पर उनकी पकड़ अब पूरी तरह मजबूत है। पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में चार जिलों की कुल 18 सीटों पर टीएमसी और उसके सहयोगी दल अपना खाता भी नहीं खोल पाए।

उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीतकर तृणमूल की सीटों की संख्या को पहले की 23 सीटों से घटाकर मात्र 14 कर दिया। सभी पहाड़ी सीटें बीजेपी के खाते में आने के बाद, ममता बनर्जी समर्थित जीटीए के भविष्य को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच गई है।

टीएमसी की सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की सभी पहाड़ी सीटें हारने के बाद, जीटीए प्रमुख और साथ ही साथ पार्टी प्रमुख अनित थापा ने इस हार का कारण राज्य में हुए "समग्र सत्ता-विरोधी मतदान" को बताया। एक स्थानीय मतदाता ने कहा, "हम उत्सुकता से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बीजेपी पहाड़ियों के लिए किस तरह का स्थायी समाधान प्रस्तावित करती है, क्योंकि अब पार्टी राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है।"

उन्होंने स्वीकार किया कि जीटीए पर कोई भी निर्णय पहाड़ी राजनीति को प्रभावित करेगा, जिसका नेतृत्व वर्तमान में थापा कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में, सिलीगुड़ी नगर निकाय के टीएमसी मेयर और पार्टी के पराजित उम्मीदवार गौतम देब ने कहा कि एसआईआर और कई दूसरे कारणों की वजह से पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा।

मध्य बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम के वन क्षेत्रों में, जिन्हें स्थानीय भाषा में जंगल महल कहा जाता है, टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी को पुरुलिया की सभी नौ सीटों, बांकुरा की 12 सीटों और झाड़ग्राम की चार सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। पर्यवेक्षक बताते हैं कि इस क्षेत्र में कुडमी-महातो समुदाय का दबदबा है और जो लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और इसी के चलते इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया।

बीजेपी ने झाड़ग्राम के पास स्थित गोपीबल्लभपुर से कुडमी समाज के पूर्व नेता राजेश महाता को और पड़ोसी पुरुलिया जिले के जॉयपुर से कुडमी समुदाय के नेता अजीत महाता के बेटे बिस्वजीत महाता को उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी समुदाय के वोटों में संभावित विभाजन, रोज़गार के घटते अवसरों के कारण पलायन, टीएमसी के भीतर गुटबाजी और उम्मीदवारों के चयन को लेकर उत्पन्न असंतोष से जुड़ी संभावित आंतरिक साज़िश को ममता बनर्जी के इस क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का कारण माना जा रहा है।

इसके अलावा, बीजेपी ने पूरे पश्चिम बर्धमान जिले को भगवा रंग में रंग दिया है और टीएमसी से छह सीटें छीन लीं, जो पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में जीती थीं और शेष तीन सीटें बरकरार रखीं। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले के कुछ नेताओं के "अहंकार" और "जनसेवाओं के बजाय व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करने" के कारण पार्टी जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गई है।

टीएमसी के पूर्व नेता जितेंद्र तिवारी, बीजेपी में शामिल हो गए थे। मौजूदा चुनावों में जिले के कोयला खनन क्षेत्र की पांडाबेश्वर सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने इस फैसले को "बंगाल का पुन: औद्योगीकरण करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने" के लिए भारी जनादेश बताया।