बिहार को देखते हुए अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दे दी है. इस बात की जानकारी 18 फरवरी को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. सीएम ने कार्मिक विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिया है. इससे पहले केवल बिहार एक मात्र ऐसा राज्य था जहां जाति-आधारित सर्वेक्षण किया जाता था. बिहार के बाद झारखंड देश का दूसरा राज्य है, जहां जाति-आधारित सर्वेक्षण कराई जाएगी.

सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि कार्मिक विभाग को जाति-आधारित सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है. एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीएम ने जाति-आधारित सर्वेक्षण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर (SoP) तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दिया है. SoP के तैयार होने के बाद उसे कैबिनेट के सामने मंजूरी लेगे के लिए पेश किया जाएगा. उन्होंने आगे ये बताया कि अगर यह प्रक्रिया योजना के हिसाब से चली तो लोकसभा चुनाव के घोषणा के पहले सर्वेक्षण शुरू कर दिया जाएगा. झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरोन ने जाति-आधारित सर्वेक्षण की मंजूरी के बारे में लोगों को एक्स के जरिए बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है.