उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बेबी रानी मौर्य बुधवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महीने भर चलने वाले पोषण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, विकास साझेदार, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और लाभार्थी भी शामिल हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत की नींव के रूप में कुपोषण मुक्त और स्वस्थ भारत के विजन से प्रेरित होकर वर्ष 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के विकास एजेंडे में पोषण को प्रमुख स्थान देना है। हर साल सितंबर में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण माह अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके जरिए महिलाओं, बच्चों और किशोरों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी बेहतर आदतों को बढ़ावा देने के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
पोषण माह के 9वें संस्करण की थीम ‘हमारे आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ रखी गई है। इसके तहत लोगों से आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी में भागीदारी करने की अपील की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और शुरुआती शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इस साल का अभियान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) दिशानिर्देशों पर भी केंद्रित रहेगा। इन दिशानिर्देशों में पहली बार गर्म पके हुए भोजन को शामिल किया गया है और आंगनवाड़ी केंद्रों पर SNP मेन्यू बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियों के गठन से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पोषण माह 2026 के तहत पांच प्रमुख विषयों पर काम किया जाएगा। इनमें पहला विषय ‘आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन’ है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्थानीय और कम लागत वाली सामग्री से पौष्टिक व्यंजन बनाने का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। पोषण मेलों और ‘प्रोटीन रिच फूड्स’ अभियान के जरिए संतुलित आहार और रोजमर्रा के भोजन में प्रोटीन शामिल करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। दूसरे विषय ‘आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन’ के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाजरा, दालों और मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए साप्ताहिक मेन्यू लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।