भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (शेड्यूल-1) के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग (ECI) को सौंप दी है। यह सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दी गई, जो राज्य में होने वाले अहम चुनावी मुकाबले की तैयारियों का हिस्सा है। इस सूची में भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है, जो चुनाव से पहले पूरे पश्चिम बंगाल में व्यापक प्रचार करेंगे। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जे.पी. नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, हिमंता बिस्वा सरमा और योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद 4 मई को उनके “पापों” का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर विकास होगा और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा।
कूचबिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां उमड़ी भीड़ यह संकेत दे रही है कि तृणमूल कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, "चुनाव के दिन चाहे टीएमसी के गुंडे आपको डराने की कितनी भी कोशिश करें, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से डर खत्म होगा और भाजपा की बड़ी जीत के साथ आत्मविश्वास जागेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस चुनाव के बाद उनके (टीएमसी) पापों का पूरा हिसाब होगा। एक-एक कर सबका निपटारा किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय जरूर मिलेगा।"
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण कानून का भी जिक्र किया और कहा कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा, "अब तक केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारी बहनों तक हर तरह की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई हैं। हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है, लेकिन देश के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया है।"
उन्होंने बताया कि इस संबंध में 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह अधिकार पिछले 40 वर्षों से लंबित था और अब इसमें और देरी उचित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी।
