राजस्थान में सरकार बनाने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक्शन मूड में है. पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. गहलोत सरकार में सबसे खास अधिकारी रहे अखिल अरोड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के रडार पर हैं. योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है. मामले में एक्शन लेने के लिए एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी है.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. राज्य में सरकार बनने का रास्ता साफ है. हालांकि वो अब तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई. पार्टी में कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है. सीएम के नाम पर चर्चा के बीच ही बीजेपी ने गहलोत के खास अधिकारी को निशाने पर ले लिया है.

लेटर में क्या लिखा गया?

लेटर में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 17-ए के तहत, आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लोक सेवक द्वारा किए गए निर्णयों या सिफारिशों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है.