पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपेगी। पंचायत विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक समिति का अध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा को बनाया गया है।

पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव और विकास आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक, मोहम्मद यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा की थी कि इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी पंचायत सचिव को शासकीयकरण करने की बात कहीं थी। इस समिति के गठन होने के बाद भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।