भारत और अमेरिका ने इस साल तक पारस्परिक रूप से लाभकारी महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने पर सहमति जताई है। साथ ही 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया कि भारत पर जवाबी शुल्क लगाने से अमेरिका परहेज नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बैठक में व्यापार और शुल्क से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई।

यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगाने की नीति की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद हुई। मोदी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने गुरुवार को (भारतीय समयानुसार शुक्रवार का दिन) को घोषणा की कि वे और मोदी एक समझौते पर सहमत हुए हैं, जिससे भारत को अमेरिका से अधइक तेल और गैस आयात करने में सुविधा होगी, जिससे भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा।

भारत और अमेरिका के बीच पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार करीब 130 अरब डॉलर था और अमेरिका का व्यापार घाटा फिलहाल करीब 45 अरब डॉलर है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी प्रतिबद्धता जाहिर की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बाजार पहुंच के संबंध में दोनों पक्षों की चिंताओं और भारत और अमेरिका जैसे देशों में खपत का लाभ उठाने वाली अधिक क्षमता वाले ‘ अन्य‘क्षेत्रों’’ से उत्पन्न चिंताओं पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने इन मुद्दों के समाधान के तरीकों और साधनों पर चर्चा की और अधिकारियों को इन चिंताओं के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर मिलकर काम करने का निर्देश दिया। हालांकि, टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा, "भारत जो भी टैरिफ लेगा, हम भी वही टैरिफ लेंगे।" उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा वह हमारे साथ कर रहा है।"

ट्रंप ने पत्रकारों के साथ बातचीत में भारत की तरफ से कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क को ‘‘बहुत अनुचित’’ और ‘‘कड़ा’’ बताया। संयुक्त बयान में, मोदी और ट्रंप ने निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाली वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया। संयुक्त बयान में कहा गया, "इस उद्देश्य से, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक साहसिक नया लक्ष्य ‘मिशन 500’ - जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना निर्धारित किया है।