उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने राज्य पशुधन मिशन (SLM) को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस मिशन के जरिए छोटे और सीमांत किसानों, पशुपालकों तथा ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है और दुग्ध उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। मिशन के तहत पशुपालन को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था, मूल्य संवर्धन और डिजिटल प्रबंधन से जोड़ने की योजना है।

उन्नत नस्ल की गायों के लिए मिलेगा अनुदान

राज्य पशुधन मिशन के तहत साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी उन्नत नस्लों के विकास और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना में एक उन्नत नस्ल की गाय के लिए 40 हजार रुपये और दो गायों के लिए 80 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान बताया गया है।

इसके अलावा बकरी, भेड़, सूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 100-100 चूजे उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।

पांच उप-मिशनों से बढ़ेगी पशुपालन में उद्यमिता

राज्य पशुधन मिशन को पांच उप-मिशनों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इनमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन एवं पोल्ट्री नस्ल विकास, नवाचार एवं डिजिटल लाइवस्टॉक, चारा एवं आहार विकास तथा अनुसंधान, वैश्वीकरण एवं ज्ञान प्रणाली विकास शामिल हैं।

इनके जरिए पशुपालन से जुड़े स्टार्टअप, चारा उत्पादन, उत्पादों के मूल्य संवर्धन और पशुपालक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।

एआई और डिजिटल तकनीक से आधुनिक होगा पशुपालन

मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल ट्रेसबिलिटी और जलवायु के अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को भी बेहतर बनाया जाएगा।

लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगा अनुदान

पशुधन मंत्री के अनुसार, राज्य पशुधन मिशन राज्य वित्तपोषित योजना है। निर्धारित चरणों को पूरा करने, स्क्रीनिंग समिति की प्रक्रिया और पीएसी की मंजूरी के बाद चयनित परियोजनाओं के लिए अनुदान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।

इसके अलावा पशुपालन से जुड़ी सुविधाओं और सेवाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार पैदा करने और नए उद्यम विकसित करने का माध्यम बनाना है।