MGNREGA यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने MGNREGA को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण/Gramin) - लाने वाला एक बिल लोकसभा सदस्यों के बीच सर्कुलेट किया है। बिल की एक कॉपी के अनुसार, इसका मकसद संसद में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करना है।
इसमें कहा गया है कि इस बिल का मकसद 'विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी; ताकि एक समृद्ध और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूर्ण कवरेज को बढ़ावा दिया जा सके।' यह बिल लोकसभा सदस्यों के बीच सर्कुलेट किया गया है और इसे सदन में पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र, जो 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 19 दिसंबर को खत्म होगा।