Breaking News

गलत इरादे से हुआ बयान का इस्तेमाल: कॉकरोच वाले बयान पर बोले CJI सूर्यकांत     |   PM पर राहुल गांधी का बयान निम्नस्तरीय और निंदनीय, व्यक्तिगत पीड़ा हुई: राजनाथ सिंह     |   उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने चमोली टनल हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया     |   जुलाई में थोक मूल्य महंगाई में गिरावट, जुलाई में 0.9% घटकर 9.78 फीसदी रही     |   आरजी कर रेप-मर्डर केस: पूर्व TMC MLA निर्मल घोष पर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ का हमला     |  

शुभेंदु सरकार का पहला ऐतिहासिक बजट, सरकारी कर्मचारियों को 20% DA बढ़ोतरी, 1 लाख सरकारी नौकरियों का एलान

पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,775.29 करोड़ रुपये (नेट) का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की। भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

महिलाओं और छात्राओं को भी दी बड़ी राहत गई है। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा में छात्राओं की पढ़ाई छूटने की समस्या को कम करने के लिए अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। अन्य पात्र बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह योजना अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा भी की गई है। भाजपा के घोषणापत्र के अनुरूप केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर बंगाल में IIT और IIM स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। चाय बागान श्रमिकों और पुलिस कर्मियों के लिए भी घोषणाएं की गई है। चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन बोर्ड का गठन किया जाएगा। सिविक वॉलंटियर्स, ग्राम पुलिस और ग्रीन पुलिस के मानदेय में अगस्त 2026 से 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी।

बजट में मेट्रो परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में मेट्रो सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर टेक्नो-इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जगद्धात्री पूजा, तारकेश्वर मेला, बारूणी मेला, रास मेला और जलपेश मेला को राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में बदलने की योजना है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार सभी सरकारी प्रणालियों को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन

  • कृषि: 8,565.84 करोड़ रुपये
  • पिछड़ा वर्ग कल्याण: 2,544.48 करोड़ रुपये
  • आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा: 3,035.95 करोड़ रुपये
  • उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम: 3,266.59 करोड़ रुपये

बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में पूजा-अर्चना की। बजट दस्तावेज़ पारंपरिक बंगाली चटाई और जूट से बने विशेष फोल्डर में प्रस्तुत किया गया।