दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई. जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. इस बात के कयास पहले से थे कि विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई जा सकती है और कुछ एसा ही देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया, जहां बाहर आते ही उन्होंने आरोपों की बोछार कर दी.

उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया. इसी के उन्होंने कहा कि उका माईक भी बंद कर दिया गया था. जिसके बाद अब इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, माइक बंद करने का आरोप गलत है. और तमाम आरोपों को उनका ओर से नकार दिया गया.

ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं. हम सभी ने उनकी बात सुनी. हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया था. इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था. यह पूरी तरह से झूठ है. हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था.

माइक बंद करने की बात सच नहीं- निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है. उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए.

2024-25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई

ममता ने बैठक में कहा कि 2024-25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई थी, साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने केंद्र सरकार से कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपात कर रहे हैं, आप कई राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.यहां तक ​​कि बजट भी राजनीतिक, पक्षपाती बजट है, मैंने उनसे कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. मैंने सभी राज्यों के लिए बात की. सीएम बनर्जी ने बैठक में यह भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि का भुगतान नहीं हुआ है.