मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है. सीबीआई सहित तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को प्रदेश में किसी भी मामले की जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी. इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस तरह के फैसले अभी तक विपक्षी दलों के शासित राज्यों में लिए जा रहे थे, जिसके नक्शेकदम पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार चलती हुई नजर आ रही है. मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, इसके बाद भी मोहन यादव सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की डायरेक्ट एंट्री पर क्यों ब्रेक लगाया है.
