लोकसभा चुनाव की जंग को जीतने के लिए बीजेपी हरसंभव कोशिश में जुटी है. मोदी सरकार ने ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम'(सीएए) के नियम को लागू करने की रूप रेखा बना ली है, जो 2024 में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में होमवर्क पूरा कर लिया है. संभव है कि 26 जनवरी से पहले सीएए के नियम लागू हो जाएंगे.

सीएए लागू होने के बाद पकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिमों को नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा, जिसके में सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हिंदुओं खासकर मतुआ समाज के लोगों को होगा. इसका सीधा सियासी फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि मतुआ समुदाय लंबे समय से सीएए के नियम को लागू करने की मांग करता रहा है.