संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में चार अहम विधेयक पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं।
विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या स्थित राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर रही है। अब तक लोकसभा से पारित हुए आठ विधेयकों में से छह बिना चर्चा के पारित होने को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।
इससे पहले समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। FCRA संशोधन विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए और कथित तौर पर बिजली के झटके क्यों दिए गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार FCRA के जरिए संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और बीजेपी ने पहले यह आश्वासन दिया था कि भारतीय पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बड़ी मात्रा में धन के देश से बाहर जाने के मामले सामने आते रहे हैं।
CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने भी जंतर-मंतर पर 20 तारीख को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर सरकार से जवाब चाहता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की चिंताओं को संबोधित किए बिना विभिन्न विधेयकों को किसी भी तरह पारित कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरीके को स्वीकार नहीं करेगा।
FCRA को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित प्रावधान कठोर हैं और उनका इस्तेमाल नागरिक समाज तथा अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। इस बीच, विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित रही। सरकार की ओर से इन विधेयकों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि विपक्ष इन पर विस्तृत चर्चा और अपने सवालों के जवाब की मांग कर रहा है।