कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया है। बाइक चालकों को डर है कि इससे उनका रोजगार छीना जा रहा है, जिसका सीधा-सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ेगा। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया, "तीन महीने पहले अदालत ने फैसला दिया था कि बाइक-टैक्सी अवैध है। उन्होंने छह सप्ताह का समय दिया था। फिर से उनके अनुरोध पर, उन्होंने छह और सप्ताह दिए। अब 12 सप्ताह पूरे हो गए हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा।"

इस बीच रैपिडो ने एक बयान में कहा, "हम परिवहन विभाग और कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि एक नियामक ढांचा तैयार किया जा सके जो अनुपालन करने वाला, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार हो। हमारी प्राथमिकता गिग श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।"

नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा, "बेंगलुरू में एक लाख से ज़्यादा लोग और पूरे कर्नाटक में 10 लाख से ज़्यादा लोग और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार बाइक-टैक्सी में दिलचस्पी नहीं ले रही है...हम टैक्स देने और सख्त नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैंने राहुल गांधी, नितिन गडकरी, तेजस्वी सूर्या को पत्र लिखा है। ऐप दिखाता है कि यात्री बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर ऐप में ये बंद है। वे क्या विकल्प देने जा रहे हैं? हम बाइक-टैक्सी ड्राइवरों की ओर से (परिवहन मंत्री) रामलिंगा रेड्डी को याचिका देने जा रहे हैं। अगर सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम विरोध करने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।"

मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ड्राइवयू के सह-संस्थापक अशोक शास्त्री ने चेतावनी दी कि इस प्रतिबंध का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें नियामक ढांचा लागू होने तक ऐसे परिचालनों को रोकने का निर्देश दिया गया था। रैपिडो, ओला और उबर सभी इस प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने उचित नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का हवाला देते हुए बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को परिचालन बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन रैपिडो और अन्य ने इसे अदालत में चुनौती दी।