पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए सात राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मान ने कहा कि यह विलय “असंवैधानिक” है और लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, “जिस तरह सात AAP सांसद खुद को अलग दल बताकर बीजेपी में शामिल हो गए, वह संविधान के खिलाफ है। हमने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।”
मान ने सवाल उठाया कि 10 में से 7 सांसद अचानक किसी अन्य पार्टी में कैसे विलय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें AAP से असंतोष था तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था और फिर चुनाव लड़ना चाहिए था। “देश कानून से चलता है, मनमर्जी से नहीं,” उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सांसदों को वापस बुलाने (रिकॉल) का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है।
यह विवाद उस समय सामने आया है जब पंजाब से AAP के सात राज्यसभा सांसद—जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल शामिल हैं—हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम से राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि AAP की ताकत घटकर सिर्फ तीन सांसद रह गई है।
वहीं, दूसरी ओर राघव चड्ढा ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर पंजाब सरकार पर “बदले की राजनीति” करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर पूर्व AAP सांसदों को धमका रही है और वह खुद अगला निशाना हो सकते हैं। इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में टकराव को और तेज कर दिया है, जहां AAP और BJP के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
