देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगी सरकार ने खास पहल की है। इसके तहत 14 नवंबर को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाली इस रैली में करीब 2,500 से 3,000 पूर्व सैनिक, वीर नारियां और दिवंगत सैनिकों की पत्नियां शामिल होंगी।

इस कार्यक्रम में भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा (AVSM) भी मौजूद रहेंगे। रैली का उद्देश्य देश की रक्षा में योगदान देने वाले सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देना और उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है।

एक मंच पर होगा पेंशन और दस्तावेजों की समस्याओं का समाधान

रैली में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन, दस्तावेजों में गलतियों, लंबित दावों और अन्य सरकारी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच मिलेगा। इसके लिए अलग-अलग विभागों और संबंधित एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

अधिकारी पात्र पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जरूरी सहायता एक ही जगह मिल सकेगी।

वीर नारियों और शहीद परिवारों को मिलेगा सम्मान

इस रैली में वीर नारियों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के योगदान और संघर्ष को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। देश की रक्षा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को सम्मान देने के साथ उनकी समस्याओं को सुनने और संबंधित विभागों से सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के जरिए शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा। साथ ही, उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर दिलाने पर जोर रहेगा।

सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी रहेगी सेना

इस आयोजन का उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि सैनिक का सेना से रिश्ता सेवानिवृत्ति के बाद खत्म नहीं होता। सेना अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध रहती है।

'एक बार सैनिक, हमेशा सैनिक' की भावना के साथ आयोजित यह रैली पूर्व सैनिकों, सेवारत जवानों और उनके परिवारों के बीच सम्मान और विश्वास का रिश्ता मजबूत करेगी। योगी सरकार की इस पहल से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा।