मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सरकार उच्च शिक्षा को विस्तार देने के साथ पढ़ाई को तकनीक, शोध और रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। वहीं, कौशल विकास मिशन के जरिए लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले हैं।

सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी

वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। 2017 से 2022 के बीच तीन और इसके बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय के साथ अब इनकी संख्या 26 हो गई है।

वहीं, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई है। वर्ष 2022 के बाद अकेले 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 158 से बढ़कर 261 और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 6,681 से बढ़कर 8,030 हो गई है। निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 भी लागू की गई है।

शोध और गुणवत्ता सुधार पर जोर

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सरकार ने शोध और संस्थानों की सुविधाओं पर ध्यान दिया है। प्रदेश के सात संस्थानों को पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग में जगह मिली है, जबकि तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं।

पीएम ऊषा योजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, शोध और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए केंद्र सरकार से 965 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं।

डिजिटल शिक्षा और AI से पढ़ाई को बनाया जा रहा आधुनिक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश में पढ़ाई के तरीकों में बदलाव किए जा रहे हैं। 239 विषयों के 88,532 से अधिक ई-कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से अधिक स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क शुरू किए गए हैं।

इसके साथ ही एआई आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सभी 43 पाठ्यक्रमों में एआई आधारित पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शोधपीठों की स्थापना और संस्कृत के ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी शुरू की गई है।

17 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 7 लाख को रोजगार

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के बाद से अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से सात लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन की ओर से आयोजित 1,194 बड़े रोजगार मेलों के माध्यम से 4,52,976 युवाओं को रोजगार मिला। नई तकनीकों की जरूरत को देखते हुए 82 न्यू एज ट्रेनिंग पार्टनर भी मिशन से जोड़े गए हैं। आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज और ट्रिपल आईटी प्रयागराज जैसे संस्थानों के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए समझौते किए गए हैं। दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए चलाए गए अभियानों के तहत 3,441 दिव्यांगजनों को रोजगार मिला है।

छात्राओं को स्कूटी देने की भी तैयारी

उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत करीब 40 हजार छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं, शिक्षकों और उनके आश्रितों सहित 1.28 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

सरकार का जोर शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल, तकनीक, शोध और रोजगार से जोड़ने पर है। विश्वविद्यालयों के विस्तार और युवाओं को प्रशिक्षण देने की पहल से उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।