उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब खेतों में फसल कटने के बाद बचने वाली पराली को जलाने के बजाय बायोगैस बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे किसानों को खेत साफ कराने के खर्च से राहत मिल रही है और फसल अवशेष कमाई का जरिया बन रहे हैं।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना, प्रदूषण कम करना और कृषि अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस व्यवस्था से बायोगैस उत्पादन के साथ खेतों को जैविक खाद भी मिल रही है। प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं, जबकि भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित करने की योजना है।

बाराबंकी के किसानों को प्रति एकड़ 3 हजार रुपये तक की बचत

बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश इस बदलाव का उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले फसल कटने के बाद खेत में बची पराली उनके लिए परेशानी बन जाती थी। उसे हटाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। कई बार अगली फसल की बुआई में भी देरी हो जाती थी। अब फसल कटते ही पराली खेतों से उठाकर बायोगैस प्लांट पहुंचा दी जाती है। इससे किसान समय पर अगली फसल की तैयारी कर पा रहे हैं।

टिकरा गांव के किसान बलराम के मुताबिक, पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने में करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। अब पराली प्लांट तक पहुंचने से यह खर्च बच रहा है। पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में हो रहा है और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जा रहा है।

कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन ने तैयार किया मॉडल

पराली प्रबंधन की इस व्यवस्था को कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट ने विकसित किया है। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और एग्रीगेटरों को भी जोड़ा गया है।

इस मॉडल के तहत खेतों से पराली का समय पर संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और बायोगैस प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। किसानों को पराली हटाने के लिए मशीनों और तकनीकी सहायता की सुविधा भी दी जा रही है।

पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होता है नुकसान

खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसका असर लोगों की सेहत और पर्यावरण पर पड़ता है। इसके अलावा आग की गर्मी से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव भी नष्ट होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। इसके उलट पराली का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करने पर जैविक खाद तैयार होती है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पराली प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जिले में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में पराली संग्रहण का काम आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पराली की कटाई, गठरी बनाने, संग्रहण और ढुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खेतों में पराली संग्रहण के काम में 10 से 12 लोग और संयंत्र में करीब दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।

मशीनों से खेतों से प्लांट तक पहुंचाई जा रही पराली

पराली को खेतों से प्लांट तक पहुंचाने के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेलर मशीन से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं। इसके बाद उन्हें कलेक्शन सेंटर पर जमा करके वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है।

कृषि विभाग की ओर से किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें खरीदने पर अनुदान भी दिया जाता है। एफपीओ और एग्रीगेटरों को मशीनों के संचालन, रखरखाव और पराली संग्रहण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रोजाना 150 टन पराली से बन रही बायोगैस

बाराबंकी के देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इससे रोजाना लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस तैयार हो रही है।

इस प्लांट में मुख्य रूप से धान और मक्के की पराली का इस्तेमाल किया जाता है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका उपयोग सीमित है। वहीं, गेहूं की पराली का इस्तेमाल किसान आमतौर पर पशुओं के चारे के लिए करते हैं।

प्रदेश में 78 और बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी

कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी के अनुसार, प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है।

उन्होंने बताया कि इन संयंत्रों से पराली का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी। साथ ही, प्रसंस्करण के बाद निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे किसानों को लाभ मिलने के साथ मिट्टी की उर्वरता सुधारने में भी मदद मिलेगी।

योगी सरकार की इस पहल से पराली को बेकार समझकर जलाने के बजाय उसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा रहा है। इससे किसानों का खर्च बचाने, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।