New Delhi: रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मौजूदा चार घंटे के बजाय आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया है, ताकि दूरदराज की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सके। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

इसमें कहा गया है कि वैष्णव के मार्गदर्शन में अधिकारी मौजूदा चार घंटे के बजाय ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि दोपहर दो बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली रात नौ बजे तैयार किए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने कोई व्यवधान न हो, ये तय करने के लिए बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए अनिश्चितता कम होगी। साथ ही प्रतीक्षा सूची की स्थिति के बारे में अपडेट पहले ही साझा किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, "इससे दूरदराज की जगहों या प्रमुख शहरों के उपनगरों से लंबी दूरी की ट्रेनें पकड़ने के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। प्रतीक्षा सूची की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए इससे ज्यादा समय मिलेगा।"

मंत्रालय ने कहा, "नए उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) से प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की अनुमति मिलेगी। ये वर्तमान पीआरएस में प्रति मिनट 32,000 टिकटों से लगभग पांच गुना ज्यादा होगा।"

मंत्रालय ने कहा कि नए पीआरएस में बहुभाषी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बुकिंग और पूछताछ इंटरफ़ेस भी है। नए पीआरएस में, उपयोगकर्ता अपनी पसंद की सीट बुक कर सकेंगे और किराया कैलेंडर देख सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इसमें दिव्यांगजन, छात्रों और रोगियों के लिए एकीकृत सुविधाएं भी हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा कि एक जुलाई से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर केवल सत्यापित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जुलाई के अंत से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन किया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल बुकिंग के लिए सत्यापन तंत्र को व्यापक बनाने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया है, "सत्यापन आधार या उपयोगकर्ता के डिजिलॉकर में उपलब्ध किसी दूसरे सत्यापन योग्य सरकारी आईडी का उपयोग करके किया जाना चाहिए।"

मंत्रालय के अनुसार, ये उपाय रेलवे द्वारा अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने और उन्हें अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि एक जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में मामूली वृद्धि की गई है।

रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में गैर-एसी श्रेणी के किराए में एक पैसे और सभी एसी श्रेणियों के किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

500 किलोमीटर तक साधारण द्वितीय श्रेणी के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है और इससे अधिक दूरी के लिए टिकट की कीमतों में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। साधारण स्लीपर श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी एक जुलाई से ट्रेन यात्रा के लिए आधा पैसा प्रति किलोमीटर अधिक भुगतान करना होगा।