Punjab: पंजाब के मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि दो विधेयक - पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड कार्मिक विधेयक, 2026 और पंजाब राज्य संविदात्मक कार्मिक विधेयक, 2026 - राज्य विधानसभा में पेश किए जाएंगे। मान ने कहा, "पंजाब मंत्रिमंडल ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम पंजाब से संविदा प्रणाली को समाप्त करेंगे।"
उन्होंने कहा कि इससे 51 विभागों में कार्यरत कुल 65,048 आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को लाभ होगा। मान ने कहा कि जब हम लोगों से मिलते थे, तो संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों से हमें शोषण की शिकायतें सुनने को मिलती थीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने कहा, "हम इस संबंध में पंजाब के राज्यपाल को मंजूरी के लिए एक अध्यादेश भेजेंगे। ये विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किए जाएंगे"
