मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
यूपी में बनेंगे चार लिंक एक्सप्रेसवे
योगी कैबिनेट ने प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है।
गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया।
IIT कानपुर की मदद से बनेगा साइबर सुरक्षा केंद्र
प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े सशक्त समिति के फैसलों को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया।
टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में लखनऊ और हरदोई में 1,000 एकड़ में प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में शामिल रहा।
कैबिनेट ने झांसी और ललितपुर में वेयरहाउस बनाने के लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने, राज्य पशुधन मिशन और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय पोत नियमावली-2026 से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
प्रयागराज में बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव भी बैठक में शामिल रहे।
कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवर व्यवस्था तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के खर्च के प्रस्तावों पर भी विचार किया। इन फैसलों के जरिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं, निवेश और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
