दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दुर्गा ई-ऑटो योजना का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। सोमवार को दिल्ली सचिवालय में शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले चरण में कुल 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर्स के लिए निर्धारित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सम्मानजनक रोजगार देना और दिल्ली में सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। दुर्गा यानी ‘ड्राइविंग, अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन/ट्रांसजेंडर ई-ऑटो’ योजना के लिए सरकार ने अलग डिजिटल पोर्टल तैयार किया है।

योजना को मंजूरी मिलने के बाद आवेदन प्रक्रिया तीन महीने तक खुली रहेगी। यदि किसी जिले में निर्धारित कोटे से अधिक पात्र आवेदन आते हैं, तो ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से ई-ऑटो का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद चयनित पात्र लाभार्थियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किए जाएंगे।

योजना के लिए आवेदन पोर्टल: https://evsubsidy.delhi.gov.in/DurgaScheme

योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं।

• महिलाओं की आयु: 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• निवास: आवेदक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।

• ड्राइविंग लाइसेंस: वैध हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV) बैज होना चाहिए।

• पारिवारिक आय: परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• बच्चों से संबंधित शर्त: महिलाओं के लिए अधिकतम तीन जीवित बच्चों से जुड़ी निर्धारित शर्त लागू होगी।

ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी आयु, दिल्ली में निवास और वैध ड्राइविंग लाइसेंस व PSV बैज से संबंधित शर्तें तय की गई हैं। दिल्ली सरकार योजना के तहत ई-ऑटो चालकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। महिला कॉलेजों के आसपास ई-ऑटो स्टैंड बनाने की योजना है, ताकि छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिले।

इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो और एनसीआरटीसी से नमो भारत आरआरटीएस और मेट्रो स्टेशनों पर ई-ऑटो के लिए अलग पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और संबंधित परिवहन संस्थाओं के साथ समन्वय किया जाएगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के लाभार्थी दिल्ली की लागू ईवी नीति-2026 के तहत निर्धारित खरीद प्रोत्साहनों का लाभ भी उठा सकेंगे। इसके साथ ही उबर, ओला, भारत टैक्सी और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स से ई-ऑटो चालकों को छह महीने तक मुफ्त ऑनबोर्डिंग और सब्सक्रिप्शन की सुविधा देने के लिए कहा जाएगा। इससे चालकों को यात्रियों तक पहुंच बनाने और अपने वाहन का संचालन शुरू करने में मदद मिल सकती है।

सरकार के मुताबिक, दुर्गा ई-ऑटो योजना से केवल ऑटो चलाने तक ही रोजगार सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय मरम्मत कार्यशालाओं, वाहन सर्विसिंग, चार्जिंग सेवाओं, बैटरी रीसाइक्लिंग और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा होने की संभावना है। योजना के तहत लाभार्थियों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में होने वाले बदलावों का दो चरणों में आकलन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर देने के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।